नगर विकास राज्यमंत्री ने नागरिक संशोधन बिल को लेकर दी ये जानकारी..

रिपोर्ट- रुपेश श्रीवास्तव

अयोध्या- अयोध्या में प्रदेश के नगर विकास राज्यमंत्री महेश गुप्ता ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल देश के हित में बना है। बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हुए अगर वह लोग यहां आकर बसते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कुछ विपक्षी दल नागरिक संशोधन बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। वर्ष 2019 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने तीन तलाक,जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 ए के ख़ात्मे का कानून बनाया। दोबारा मोदी सरकार आने के बाद देश में जो भी कानून बने हैं चाहे वह तीन तलाक वाला मामला हो, चाहे 370 व 35ए वाला मामला था।

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर का निर्णय हो गया और कहीं भी पता नहीं फ़ड़का। इसके बाद विरोधियों के मन में भाव आ गया कि धीरे-धीरे यह लो अपना सब काम कर लेंगे। तो उन्होंने उपद्रव या गलत मानसिकता के तहत लोगों को गलत जानकारी दी और बरगलाया। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया है। भाजपा बाकायदा जगह-जगह गोष्ठियां कर रही है और लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में सही जानकारी दे रही है। बता रही है कि असल में यह कानून देश हित में है। विपक्षी दल के लोग जो बात कर रहे हैं यह बहुत गलत है देश का जागरूक वर्ग समझ रहा है कि देश हित में है यह कानून।

हमारे नेता की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है।नगर विकास राज्यमंत्री महेश गुप्ता आज पूरा बाजार के मड़ना गांव में समाजसेवी शिवेंद्र सिंह के कंबल वितरण समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। राज्यमंत्री ने गरीबों में कंबल वितरित किया और नर सेवा, नारायण सेवा विषयक संगोष्ठी को संबोधित किया।केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित कराए जाने के बाद से ही इस बिल का देशभर में विरोध हो रहा है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ समय कई जनपदों में हिंसा और उपद्रव हुए हैं। विपक्षी दल और मुस्लिम समाज के लोग नागरिकता संशोधन बिल को संविधान की मंशा के खिलाफ और धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला करार दे रहे हैं। लोगों का तर्क है कि भारतीय संविधान में सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की है और ऐसे किसी कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो धार्मिक आधार पर लोगों में भेदभाव करता हूं। धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में सभी को अपने अपने हिसाब से जीने और पूजा पद्धति का अधिकार है। मानव मानव के बीच में धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता।

CAA विरोधः AIMIM जिलाध्यक्ष समेत 39 गिरफ्तार, भेजे गये जेल

इसी को लेकर विपक्षी दलों की ओर से देशभर में महा बंद का आयोजन किया गया था और मुस्लिम समाज की ओर से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। विपक्षी दलों और मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज नागरिकता संशोधन बिल को निरस्त करने की मांग रखी है। हालात से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी जहां कानून को लागू कराने की कवायद में जुटी है वहीं भारतीय जनता पार्टी में आम जनमानस को नागरिकता संशोधन बिल के प्रावधानों से रूबरू कराने के लिए गोष्ठियों और संवाद का आयोजन शुरू किया है। नगर विकास राज्यमंत्री आज अयोध्या जनपद पूरा बाजार के मरनाा गाँव में कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे।

LIVE TV