देश में फैलेगा जीएसटी का ज्ञान, पाठ्यक्रम में होगा शामिल
लखनऊ। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा देश आज जीएसटी लागू होने की वजह से ‘वन नेशन वन टैक्स’ की जद में आ गया है। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में यह वाणिज्य और प्रबन्ध के पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने का ऐलान किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज यहां बताया कि जीएसटी आथर्कि सुधार की दिशा में एक बहुत बडा कदम है।
आम जनता पाठ्यक्रम के माध्यम से लेगी ज्ञान
आम जनता को इसके फायदों के बारे में बताये जाने के साथ-साथ इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जीएसटी का विषय वाणिज्य और प्रबन्ध के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
हमने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से आग्रह किया है कि वे वाणिज्यकर विभाग से तालमेल करके अपने-अपने विश्वविद्यालय में जीएसटी को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित करें, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों, अध्यापकों, व्यापारियों तथा छात्रों को आमंत्रित किया जाए।
प्रदेश में जागरुकता के लिए यह कदम
प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री ने स्कूल तथा कालेजों में अध्यापकों की समस्याओं के जल्द निवारण की दिशा में अपनी सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि अध्यापक दुखी मन से पढा नहीं सकता।
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वह अपने तबादले, प्रोन्नति और पेंशन तथा अन्य चीजों के लिये दौडता है। निचली कक्षाओं के अध्यापकों को जनगणना तथा अन्य गतिविधियों में लगा दिया जाता है, जिससे वे शिक्षण कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाते।
उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों को जनगणना तथा अन्य गतिविधियों से हटाया जाएगा, ताकि वे अपना मुख्य कार्य यानी शिक्षण का काम कर सके। उनकी पेंशन तथा अन्य संदभरें को हल करने के लिये सरकार तत्पर है।
