बस एक गलत क्लिक और तीन साल के लिए जाएंगे जेल

चोरी के कंटेन्टभारत सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर हजारों उन साइट पर बैन लगाया है जो गलत या चोरी के कंटेन्ट का प्रचार कर रही हैं। बैन साइट में टोरेंट जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर कोई इंटरनेट यूज़र फिर भी प्रॉक्सी साइट की मदद से बैन साइट को खोलने का प्रयास करता है तो उसे अब तीन साल तक की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं जेल के साथ तीन लाख का जुर्माना भी हो सकता है।

चोरी के कंटेन्ट का प्रचार

बता दें की सरकार इंटरनेट सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत है। हाल ही में हुए कई आतंकी हमलों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था। फिर चाहें कश्मीर में दंगे भड़काने की साजिश हो या फिर 26/11 का हमला दोनो ही घटनाओं में इंटरनेट का बड़ा हाथ था। इसलिए सरकार ने बैन साइट पर जाने वालों पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अगर आप कॉपीराइट एक्ट का उल्लघंन करते हुए किसी बैन वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो आप पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर आप किसी बैन साइट पर जातें हैं तो आपको यह चेतावनी देखने को मिलेगी:

“This URL has been blocked under the instructions of the Competent Government Authority or in compliance with the orders of a Court of competent jurisdiction. Viewing, downloading, exhibiting or duplicating an illicit copy of the contents under this URL is punishable as an offence under the laws of India, including but not limited to under Sections 63, 63-A, 65 and 65-A of the Copyright Act, 1957 which prescribe imprisonment for 3 years and also fine of upto Rs. 3,00,000/-. Any person aggrieved by any such blocking of this URL may contact at urlblock@tatacommunications.com who will, within 48 hours, provide you the details of relevant proceedings under which you can approach the relevant High Court or Authority for redressal of your grievance”

साफ देखा जा सकता है की भारत सरकार इन अपराधिक विचार वाली साइट बैन लगाने के लिए बढ़े कदम उठा रही है। पहले भारत सरकार साइट पर बैन लगाने के लिए ‘डोमेन नेम सिस्टेम’ तकनीक का प्रयोग करती थी, लेकिन अब काम को और आधुनिक बनाते हुए सरकार ने सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से सम्पर्क करके साइट पर बैन लगाना शुरु कर दिया है। टाटा कम्युनिकेशन और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां सरकार की इस मुहीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सरकार की इस मुहीम का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लोगों का कहना है की सिर्फ साइट पर जाने के लिए तीन साल की जेल होना गलत है।

LIVE TV