चमकी बुखार से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और यूपी सरकार को भेजा नोटिस…

चमकी बुखार से निपटने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस भेजा है. वहीं इस याचिका को वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने दाखिल किया है.

 

चमकी बुखार से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और यूपी सरकार को भेजा नोटिस…

बतादें की याचिका में कहा गया किचमकी बुखार से 50 हजार बच्चों की मौत हो चुकी है लेकिन अब तक इससे निपटने के स्थायी उपाय नहीं किए गए हैं. रिसर्च मॉनसून के साथ ही ये बीमारी बेतहाशा फैलती है, लिहाजा कोर्ट सरकारों को पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दे.

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देखा जाये तो पिछले हफ्ते बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और माना कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं. बिहार सरकार ने यह भी कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तरों पर कम से कम 50 फीसदी पद रिक्त हैं. जहां सरकार का यह भी मानना है कि स्वास्थ्य विभाग में 47 फीसदी डॉक्टरों के पद और 71 फीसदी नर्सों के पद रिक्त हैं.

खबरों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) या चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला कम हुआ है, तो उधर गया में अज्ञात बीमारी से पीड़ित बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है. गया में बीते गुरुवार को भी अज्ञात बीमारी से एक बच्चे की मौत हो गई.

अज्ञात बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. जहां इस बीमारी को बिहार में दिमागी बुखार और चमकी बुखार भी कहा जा रहा है.

दरअसल स्वास्थ्य अधिकारी का कहना हैं की गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कलेज और अस्पताल (एएनएमसीएच) में दो जुलाई से अब तक 33 बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिनमें से आठ बच्चों की मौत हो चुकी है.

 

 

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