गायों को भी मिलेगा अपना आधार, हर एक की मौजूदगी पर होगी केंद्र की नजर

नई दिल्ली। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसने के बाद से ही देश में गो हत्या और गो रक्षा का मामला काफी गर्म है। वहीं भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का मामला केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। बता दें गायों की तस्करी का मसला काफी पुराना है। इस मामले में केंद्र सरकार ने गायों का आधार कार्ड जैसा एक कार्ड बनवाने का फैसला किया है।

गायों का आधार कार्ड…  

इसी बाबत केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसने इस मामले में कुछ सिफारिशें दी हैं।

मवेशियों की तस्करी के मामले में केंद्र द्वारा कोर्ट को सौंपी गई इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार गायों के लिए भी आधार कार्ड जैसी योजना लागू करना चाहता है। सरकार यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रैक करना चाहती है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परित्यक्त जानवरों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। रिपोर्ट में कहा गया कि हर जिले में छोड़े गए जानवरों के लिए 500 की क्षमता वाला एक शेल्टर होम होना चाहिए। इससे जानवरों की तस्करी में काफी हद तक कमी आएगी।