नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर गुरुवार को तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों से शांति बनाए रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि दोनों सरकारों को कावेरी जल को साझा करने के मुद्दे से फैली अशांति के मद्देनजर शांति, सौहार्द और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और कानूनों के नियमों का सम्मान करना चाहिए।

कावेरी जल विवाद

इससे पहले कावेरी जल विवाद की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे | कर्नाटक के बेंगलुरु, मांड्या, मैसूर, चित्रदुर्गा और धारवाड़ जिलों में भड़की हिंसा में सैकड़ों वाहन राख हो गए थे। इस हिंसा से सबसे अधिक बेंगलुरु प्रभावित हुआ था। लगभग 30 बस और ट्रक फूंक दिए गए थे। प्रशासन को हालात को काबू में करने के लिए धारा 144 लागू करनी पड़ी थी।

ये है पूरा मामला

तमिलनाडु में कम बारिश के कारण जन्‍मी समस्‍या को बताते हुए जानकारी दी गयी थी कि प्रदेश की चालीस हजार एकड़ जमीन में फसल बर्बाद हो रही है। जिसके लिए पानी की जरूरत है। नदियों के जल बंटवारे और बांधों की ऊंचाई से जुड़े अंतर-राज्यीय विवाद अब राज्यों की वास्तविक जरूरतों से वास्ता नहीं रखते।  इसके बजाय ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और वोट बैंक की राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं। कावेरी का विवाद राज्यों के बीच इकलौता जल विवाद नहीं है, इस तरह के कई और विवाद हैं।