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इतिहास याद रखेगा मोदी का ये फैसला, 36 हजार पाकिस्तानियों को किया ‘मालामाल’

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जो इतिहास याद रखेगा। केन्द्रीय कैबिनेट ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगाई है। केन्द्र की मोदी सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्‍मीर (पीओके) के 36 हजार परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। इस धन से इन परिवारों के लिए राहत कार्य किए जाएंगे। मोटे तौर पर हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की राशि बतौर अनुदान मिलेगी। ये 36 हजार परिवार पीओके से भारत के हिस्से में शरण लिए हुए हैं।

इतिहास याद रखेगा मोदी का फैसला

पश्चिमी पाकिस्तान और ज्यादातर पीओके से आए शरणार्थी जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में बस गए हैं। ये लोग राज्य के स्थायी निवासियों की श्रेणी में नहीं आते। इनमें से ज्यादातर परिवार 1947 के बंटवारे और अन्य 1965 तथा 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विस्थापित हुए थे। ये लोग जम्मू-कश्‍मीर के विधानसभा चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला है।

बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने कई और फैसलों पर भी मुहर लगाई।

मोदी कैबिनेट के फैसले

विदेशी निवेशकों व पर्यटकों के लिए वीजा के नियम आसान किए जाएंगे।

महाराष्‍ट्र, जम्मू और कश्‍मीर की कई जातियों को ओबीसी में जोड़ा जाएगा।

असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्‍ड, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, जम्मू-कश्‍मीर और उत्तराखण्‍ड के तमाम जातियों को ओबीसी में जोड़ने पर भी सहमति बनी।

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