खतरों से घिरा भारत का जिगरी दोस्त, अमेरिका ने रचा चक्रव्यूह, कुछ नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी

वाशिंगटन। अमेरिका की सीनेट (संसद) ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है, साथ ही यह प्रावधान किया है कि कांग्रेस की समीक्षा के बिना ट्रंप इन प्रतिबंधों को नहीं हटा सकते। प्रतिबंधों की रूपरेखा सोमवार रात तय की गई, जिसके मुताबिक मॉस्को के आदेश पर साइबर हमले की गतिविधियों को अंजाम देने वाले, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद सरकार को हथियारों की आपूर्ति करने वाले तथा रूसी खुफिया तथा रक्षा विभाग से संबंध रखने वालों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अगर राष्ट्रपति इन प्रतिबंधों को हटाने या उनमें ढील देने का फैसला करते हैं, तो कांग्रेस को उसकी समीक्षा करने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी गई है।

कुल मिलाकर, यह विधेयक उन प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को और जटिल बनाता है, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहले ही रूस पर लगा रखा है। साथ ही यह मौजूदा सरकार को प्रतिबंधों को रूस की अर्थव्यवस्था तक विस्तार देने की मंजूरी देता है।

सीनेटरों ने सीनेट में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से संबंधित विधेयक को ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के विधेयक से अलग पेश किया।

दोनों ही प्रस्तावों पर विधायिका की चर्चा के तहत इस सप्ताह मतदान हो सकता है। रिपब्लिकन सांसद मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के अनिच्छुक हो सकते हैं।

सीनेट में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता चुक शुमर ने विधेयक की प्रशंसा की और प्रतिनिधि सभा से अपील की कि वह इसे जल्द से जल्द पारित करें।

उन्होंने कहा, “इन प्रतिबंधों के अतिरक्त रूस को शक्तिशाली तथा द्विदलीय बयान भी भेजा जाएगा।”