अंबानी की z+ सिक्योरिटी पर सुप्रीम कोर्ट : राज्य करे आम नागरिकों का ख्याल, पैसे वाले खुद ही उठा सकते हैं…
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी की जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि इस प्रकार की हाईलेवल सिक्यॉरिटी उन्हे देनी चाहिए। जिनकी जान को खतरा हो और जो सुरक्षा में आने वाला सारा खर्च वहन कर सकें।
आपको बता दें सुरक्षा वापस लेने वाली याचिका में ये मांग थी कि दोनों अंबानी भाई अपने खुद के खर्च से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सकते है। ऐसे में उसने से जेड प्लस की सुरक्षा वापस ले ली जाए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में अंबानी भाईयों के मामले में पैरवी कर रहे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोनो भाई जाने माले व्यवसायी है। भारत की जीडीपी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू से काफी असर पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होने कहा कि सुरक्षा में लगे सभी जवानों के साथ एस्कॉर्ट वाहनों के खर्च को मिलाकर तो भी खर्चा आता है अंबानी भाई वहन करते है।
बता दें मुकेश अंबानी को मनमोहन सरकार में जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। जिसमें तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च होते है । जिसको पूरी खर्चा अंबानी भाई खुद उठाते है।
