उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर SC ने कहा- हमारी निगरानी में फ्लोर टेस्ट क्यों न हो?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर अहम सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
राष्ट्रपति शासन पर बोला कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या आप राज्य में शक्ति परीक्षण कराना चाहते हैं? अगर हां, तो कल तक जवाब दाखिल करें। अब कोर्ट के इन सुझावों पर केंद्र सरकार अपनी बात कल रखेगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र को उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट में पूछा कि फ्लोर टेस्ट क्यों न हमारी निगरानी में हो? अटार्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों न उत्तराखंड में भी बहुमत परीक्षण का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब कल तक के लिए टाल दी है।
गौरतलब है कि प्रेसिडेंट रूल को हटाने पर लगाई रोक कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी थी। इस कारण उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
नैनीताल उच्च न्यायालय के राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले के खिलाफ केन्द्र की अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सात मुश्किल सवाल तय किए थे।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने साफ़ किया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से अगले आदेश तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर लगी रोक बढ़ सकती है।
