परिसीमन की मांग के मद्देनजर खत्म होगा कश्मीर का राजनीतिक वर्चस्व

राज्य में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से राजनीतिक असंतुलन खत्म होगा। जम्मू और कश्मीर में सीटों का बंटवारा क्षेत्रफल के हिसाब से हुआ तो यहां विधानसभा की कई सीटें बढ़ सकती हैं। कश्मीर का राज्य की राजनीति में वर्चस्व खत्म हो सकता है। परिसीमन की जम्मू में लंबे समय से मांग चल रही है। यहां की पार्टियां कश्मीर में अधिक सीटें होने से नाराज हैं। .

हालांकि, यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार से परिसीमन करता है। पार्टियों का मानना है कि क्षेत्रफल अधिक होने के साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी विषम है। कम्युनिकेशन सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में सभी परिस्थितियां जम्मू संभाग के हक में हैं। वर्ष 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन के दौरान भाजपा परिसीमन का मुद्दा उठा चुकी है।

2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू संभाग की आबादी 53,78,538 है, जो राज्य की 42.89 फ ीसदी आबादी है। जम्मू संभाग 26,293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यानी राज्य का 25.93 फ ीसदी क्षेत्रफ ल जम्मू संभाग के अंतर्गत आता है। यहां विधानसभा की कुल 37 सीटें हैं। कश्मीर की आबादी 68,88,475 है, जो राज्य की आबादी का 54.93 फीसदी हिस्सा है।

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कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफ ल 15,948 वर्ग किलोमीटर है, जो 15.73 प्रतिशत है। यहां से कुल 46 विधायक चुने जाते हैं। राज्य के 58.33 फीसदी (59146 वर्ग किमी) क्षेत्रफ ल वाले लद्दाख संभाग में चार विधानसभा सीटें हैं।

ज्ञात हो कि राज्य में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था, जब राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर 87 सीटों का गठन किया गया। विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखा गया है। शेष 87 सीटों पर चुनाव होता है।

वर्ष 2014 के चुनाव में घाटी के 46 विधानसभा में से केवल चार विधानसभा में बटमालू, कुपवाड़ा, सोपोर, बडगाम में एक लाख से अधिक वोटर थे। गुरेज में सबसे कम 17 हजार वोटर थे। जम्मू संभाग में भद्रवाह, रियासी, उधमपुर, रामनगर, कठुआ, हीरानगर, विजयपुर, गांधीनगर, जम्मू पश्चिम, राजोरी में एक लाख से अधिक वोटर थे। कश्मीर संभाग में 56.22 तो जम्मू में 76.67 फीसदी वोट पड़े थे।