Report – Ashish Singh/Lucknow
राज्य वित्त आयोग से ईको ग्रीन को हर महीने 3.50 करोड़ रुपए भुगतान करने के शासनादेश को लेकर नगर निगम में घमासान जारी है. पार्षदों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया ने शासनादेश को फिलहाल रोक दिया है.
पूरे मामले को लेकर महापौर ने बताया कि वह शासनादेश के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जो भी हो सदन की राय के अनुसार हो. अब इसे चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा जायेगा और फिर इसे शासन के पास पुर्नविचार के लिए भेजा जायेगा.
आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में इकोग्रीन लोगों के घरों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और निस्तारण करती है लेकिन सही से यूजर चार्ज ना मिलने से सफाई व्यवस्था बेपटरी हो जाती है.
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इन्ही कई बिंदुओं को देखते हुए बीते दिनों एक शासनादेश जारी किया गया था.
जिसमें कहा गया था कि जो भी यूजर चार्ज नहीं देगा उसकी सूची बनायी जाये और नगर निगम इस चार्ज को वसूलने में इकोग्रीन की मदद करे. इसी शासनादेश को लेकर नगर निगम के पार्षद नाराज हैं.
