अयोध्या के सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले 10 सब स्टेशनों का वर्चुअल निरीक्षण करने के बाद भड़के ऊर्जा मंत्री

ऊर्जा मंत्री और बरेली के नोडल श्रीकांत शर्मा बरेली और अयोध्या के सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले 10 सब स्टेशनों का वर्चुअल निरीक्षण करने के बाद भड़क गए। लाइन की नुकसान और 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने पर नाराज होते हुए उन्होंने बरेली को ट्रिपिंग विहीन शहर बनाने के लिए निर्देश दिए। लापरवाही का पुलिंदा उनके सामने खुलने के बाद उन्होंने बरेली के दस सब स्टेशनों के एसडीओ और जेई को चार्जशीट जारी कर दी। ऊर्जा मंत्री की सख्त कार्रवाई से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

बुधवार को हुई वर्चुअल बैठक में पहले मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अयोध्या के दस सब स्टेशनों की जायजा लिया। बैठक के पहले ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी उपभोक्ताओं को सही बिल व समय पर मिले इसके लिए लगातार आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही सभी चिह्नित उपकेंद्रों की लाइन हानियों को 15% से नीचे ले आना सुनिश्चित करें। उन्होंने बरेली के नवाबगंज, फरीदपुर, सिविल लाइंस-3, भोजीपुरा, भुता, हाफिजगंज, शाहदाना, कुतुबखाना, किला व जगतपुर उपकेंद्रों में लाइन लॉस को कम करने के अभियान की समीक्षा की। सामने आया कि सभी उपकेंद्रों का लाइन लॉस 50 फीसद से अधिक है। उन्होंने पूछा कि इतने महीनों में नुकसान कम नहीं हुआ, अब कैसे करोगे।

अधिकारियों ने उन्हें समझाना चाहा तो उन्होंने कहा कि कहानी मत पढ़ाओ.. सही से जवाब दो। नेटवर्क की समस्या होने पर मंत्री के पूछे सवालों पर अधिकारी कहते सुनाई नहीं दिया, इस पर मंत्री भड़क गए… बाेले, गलती आपकी है, अब आवाज थोड़ी आएगी। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि समय से न करने, उनकी लोड बैलेंसिंग के कार्यों में ढिलाई पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। हाफिजगंज उपकेंद्र से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। नवाबगंज, भुता और फरीदपुर उपकेंद्रों की रिपोर्ट से खासे नाराज नजर आए। उनकी नाराजगी उस वक्त फूट पड़ी, जबकि समीक्षा के दस के दस उपकेंद्रों का लाइन लॉस 50 फीसद से अधिक सामने आया।

उन्होंने सबके सीडीओ और जेई पर चार्जशीट जाने करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को निर्देश जारी कर दिए। बिल तो समय पर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाओ.. सभी उपभोक्ताओं को सही मीटर रीडिंग आधारित बिल न उपलब्ध कराए जाने की शिकायत को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए अधिकरियों से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही यूपीपीसीएल अध्यक्ष को मामले में लापरवाही पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को समय से बिल पहुंचे तो लाइन हानियां कम करने में मदद मिलेगी।

15 फीसद से नीचे लाइनलॉस का 60 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने कहा कि 60 दिन के भीतर सभी चिह्नित किये गए फीडरों पर लाइन लॉस 15% से नीचे लेकर आना है। तभी कॉर्पोरेशन को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। हम बेहतर और निर्बाध आपूर्ति दे पाएंगे। उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देशित किया कि वह तय किये गए लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें और कमियों को दूर कराएं। जिससे उपभोक्ताओं को सहूलियत हो। 

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