सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर भिड़े कांग्रेस भाजपा, कहा ये

कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया का समर्थन किया है और पार्टी की कर्नाटक इकाई से अभियोजन स्वीकृति के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करने को कहा है।

कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद राजभवन का भाजपा के हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी पार्टी की कर्नाटक इकाई से अभियोजन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करने को कहा है।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने का राज्यपाल का फैसला केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। खड़गे ने ट्वीट किया, “लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए राजभवन का भाजपा द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए संवैधानिक संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र सरकार इसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा सकती है, लेकिन हम संविधान के साथ मजबूती से खड़े हैं।”

कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार और लोकसभा चुनावों में सीटों की संख्या में कमी के बाद सिद्धारमैया के खिलाफ “राजनीतिक द्वेष” का परिणाम है। उन्होंने कहा, “पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने के लिए भाजपा और केंद्र की नफरत का जवाब दिया है। हालांकि, भाजपा और मोदी सरकार द्वारा इससे कुछ सीखने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं।”

पलटवार करते हुए कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा, “कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट घोटालों और मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त रिकॉर्ड और सबूत रखकर सिद्धारमैया ने दिखा दिया है कि उन्हें हिलाने वाला कोई नहीं है।”

मुदा भूमि घोटाला क्या है?

यह विवाद केसारू गांव में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के स्वामित्व वाली 3.16 एकड़ जमीन पर केंद्रित है। इस जमीन को MUDA ने लेआउट के विकास के लिए अधिग्रहित किया था और पार्वती को 50:50 योजना के तहत मुआवजे के रूप में 2022 में विजयनगर में 14 प्रीमियम साइटें आवंटित की गई थीं।

हालांकि, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्वती को आवंटित भूखंड का मूल्य, MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था।