बेरोजगारी भत्ता के लिए 110 करोड़ रुपये मंजूर

पटना | बिहार मंत्रिपरिषद की बुधवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल बेरोजगारी भत्ता के लिए 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय के संयुक्त सचिव डॉ. उपेंद्रनाथ पांडेय ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस योजना में करीब 6.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे

उन्होंने बताया कि पटना स्थित आदर्श बेउर जेल में मोबाइल जैमर लगाने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इस योजना में करीब 6.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जैमर लगाने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) करेगी।

पांडेय ने बताया कि इसके अलावे राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के नियत भत्ते के लिए 259 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी।

इस फैसले से जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया और उप-मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच और उप-सरपंच को नियत भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के साथ ही पहले के वर्षों की बकाया राशि भी जारी कर दी गई है। जिला परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 12000 रुपये, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10000 रुपये, प्रमुख को 10000, उप-प्रमुख को 5000 रुपये, मुखिया को 2500 रुपये, उप-मुखिया को 1200 रुपये, सरपंच को 2500 रुपये और उप-सरपंच को प्रति माह 1200 रुपये नियत भत्ता मिलता है।

जिला परिषद के सदस्य को प्रति माह 2500 रुपये, जबकि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच को प्रत्येक माह 500 रुपये नियत भत्ता मिलता है।