लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर मिशन मोड में काम करने में लग गई है.
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राजधानी में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. मंगलवार को जारी दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा.
केंद्र में 30 मई को नई सरकार शपथ ले रही है, उससे पहले ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आदेश को दिल्ली सरकार ने लागू किया है.
केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि फरवरी 2019 को या फिर उसके बाद जितने भी खाली पदों पर सीधी भर्तियां करने की अधिसूचना जारी की गई हैं, उन सभी में गरीब सवर्णों को आर्थिक रूप से पिछडों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.
दिल्लीं सरकार के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो सर्विस विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है.
आपको बता दें कि पिछले सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था.
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ये अभी तक SC, ST, OBC समुदाय को मिल रहे 50 फीसदी आरक्षण से अलग था. इसको लेकर देशभर में काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने विरोध को पीछे छोड़ते हुए इसे लागू किया.
इसके लिए सरकार की तरफ से बिल लाया गया था, जो कि लोकसभा-राज्यसभा में चर्चा के बाद पास हो गया था.
गौरतलब है कि आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफी अहम रहा था. बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा जो लोकसभा चुनाव तक जारी रहा.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सातों लोकसभा सीटें पर घाटा हुआ है, ऐसे में पार्टी ने अभी से ही मिशन 2020 की शुरुआत कर दी है. अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.
