योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर लिया बड़ा फैसला, फंडिंग को लेकर होगी जांच

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करेगी और पता लगाएगी कि उन्हें फंड कहां से मिल रहा है और कौन इन मदरसों को चला रहा है। दरअसल राज्य में हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं और इन मदरसों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उसके बाद राज्य सरकार ने ये जांच करने का फैसला किया और इसके जरिए पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी इन्हें अंजाम दे रही है।

राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद मदरसों की स्थिति में सुधार हुआ है, सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या में भी कमी आई है। दरअसल, पिछली सरकार के दौरान राज्य में फर्जी मदरसे खोले गए थे और केवल कागजों पर ही चल रहे थे। जिससे राज्य सरकार को हर साल अरबों रुपये का नुकसान हो रहा था। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद मदरसों की स्थिति में सुधार हुआ और कागज आधारित मदरसों को बंद कर दिये गये है।

यूपी में 16500 मदरसों को मिली मान्यता

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अनुसार, यूपी में लगभग सोलह हजार पांच सौ मदरसों को मान्यता प्राप्त है। परिषद के अध्यक्ष डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद ने कहा कि इस सर्वे के बाद पात्र मदरसों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रदेश में फिर से यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के नियम बनेंगे।

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