गुरुवार को संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई, जो भारत के विधायी इतिहास में एक अहम मोड़ है। लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि परिसीमन प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों की कीमत पर लाभ मिलने की आशंकाओं को दूर किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण विधेयक किसी एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है।
पीएम ने कहा मैं गारंटी देता हूं कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि अगर हम सब एक साथ आएं, तो ऐसे फैसले किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं जाते। वे भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में जाते हैं और राष्ट्र की सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। इसका श्रेय अकेले सत्ता पक्ष या मोदी को नहीं जाता, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक के साथ देश एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। उन्होंने आगे कहा कि आदर्श रूप से यह विधेयक 25 से 30 साल पहले ही पारित हो जाना चाहिए था।
