(अराधना)
भारत में कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना न पड़े। सरकार को ऊबर और ओला जैसी कैब सेवा कंपनियों के बारे में ग्राहकों से काफी शिकायतें मिली हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर किराया बढ़ाने और बुकिंग को रद्द करने जैसे मामले हैं।
कई मामलों में ऐसा देखा गया है ये कंपनियां नए ग्राहकों से कम किराया वसूलती हैं, जबकि पुराने ग्राहकों से ज्यादा किराया लेती हैं। इसी क्रम में सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करें वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
सरकार ने मंगलवार को राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक बैठक की, जिसमें उनके द्वारा कथित अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, हमने उन्हें ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बारे में बताया है। आंकड़े भी दिए हैं। बैठक में ओला और उबर के साथ मेरु, जुगनू, रैपिडो के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
बुकिंग रद्द करते हैं ड्राइवर, उपभोक्ता भरते हैं जुर्माना
सचिव ने कहा, ‘जागो ग्राहक जागो’ हेल्पलाइन पर अधिक शिकायतें मिली हैं। यह आंकड़े इन कैब कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की नाराजगी को दर्शाते हैं। पता चला है कि कैब ड्राइवर बुकिंग स्वीकारने के बाद उपभोक्ताओं पर उसे रद्द करने का दबाव डालते हैं। बुकिंग रद्द करने पर ग्राहकों पर ही जुर्माना लगता है।
अपनाएंगे जीरो टॉलरेंस की नीति
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि कैब एग्रीगेटर्स को तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि “प्राधिकरण ये सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी कर सकता है कि कैब एग्रीगेटर्स द्वारा ट्रेड करने के अपने तरीकों से उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।’
