टकटकी लगाए कर्मचारियों को झटका, इस वित्त वर्ष नहीं मिलेगा ‘पैसा’

लखनऊ। लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को यूपी सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार की तरफ सातवें वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त का भुगतान इस वित्त वर्ष में देने की जगह अगले साल मार्च बाद देने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला बोझ के तले दबे होने के चलते लिया।

शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए यूपी के वित्त सचिव अशोक मित्तल ने बताया कि, सरकार ने अब फैसला किया है कि वो सातवें वेतन आयोग के एरियर की 50 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान अगले वित्त वर्ष 2018-19 में करेगी जबकि 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त का भुगतान 2019-20 के वित्त वर्ष में किया जाएगा।

भुगतान की तारीख तय नहीं

यूपी के वित्त सचिव, अशोक मित्तल ने शासनादेश जारी कर यह बताया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में इसका भुगतान करेगी लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किस महीने में सरकार इसका भुगतान करेगी तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है।

कर्जमाफी जीएसटी के चलते होगी देरी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, सातवें वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त के भुगतना के लिए यूपी सरकार को लगभग 7000 करोड़ रुपयों की जरूरत है।

इधर किसानों की कर्जमाफी स्कीम से सरकार पर बोझ पड़ा है और जीएसटी के चलते सरकार के राजस्व में भी कमी आई है इसलिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में इसका भुगतान करने का फैसला किया है।

बता दें कि, सरकार के इस फैसले का असर 8.5 लाख कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षक और 11 लाख पेंशनर्स मिलाकर कुल 26 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इसके चलते कर्मचारियों की नाराजगी और निराशा देखने को मिलेगी