UP Budget 2023: योगी सरकार स्कूलों के हर वर्ग के छात्रों को देगी छात्रवृत्ति, करीब 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश किया, योगी सरकार का यह बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख का है।  बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं कीं, वित्त मंत्री ने कहा कि स्मार्ट स्कूलों के लिए 1000 करोड़ रुपये, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़, संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़, छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 

बजट पेशी के दौरान वित्त मंत्री की खास बातें 
वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 एवं 10 एवं 11वीं-12वीं कक्षाओं के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सामान्य वर्ग के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अवशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रुपये तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2023 2024 में छात्रावास निर्माण / विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मदरसों के लिए भी बजट में ऐलान
मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है. योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को रुपये 6000/- प्रति माह, परास्नातक के साथ बी०एड० शिक्षकों को रुपये 12,000 /- प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है. 

इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपये 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपये 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है.