गरीबों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लागू होगी ‘यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी’ स्कीम
नई दिल्ली। देश में 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए पीएमओ से बड़ी खबर आयी है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी से जुड़े लेबर मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। इस स्कीम के अनतर्गत कामगारों को पेंशन, मैटरनिटी कवरेज, मेडिकल और बेरोजगारी कवरेज भी दिया जाएगा। मंत्रालय इस स्कीम को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर देना चाहता है। कृषि क्षेत्र में भी कार्य कर रहे कामगारों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा।
देश के 40 प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर सही करने के लिए इस स्कीम को लगभग 2 लाख करोड़ रूपयों की अवश्यकता है। जिसका भार देश के 60 प्रतिशत लोगों को उठाना पड़ सकता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रम और वित्त मंत्रालय साथ मिलकर काम करेंगे।
दरअसल एक बड़ी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय को सोशल सिक्योरिटी पर कुछ खास स्कीम बनाने को कहा था। जिसके बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड का प्रेजेंटेशन पेश किया था। जिसके पक्ष में वित्त मंत्रालय भी था।
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मंत्रालय के एक आधिकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय इस स्कीम के तहत गरीब तबके को सबसे पहले कवर किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार इसकी शुरूआत में काफी कम बजट की जरूरत है, लेकिन 5 से 10 वर्षों के अंदर बजट को बढ़ाया जाएगा।
लेबर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव अनुसार सोशल सिक्योरिटी स्कीम का दायरा बड़ा रखा जाए ताकि 50 करोड़ वर्कर्स को रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड-एज, डिसेबिलिटी, अनएंप्लॉयमेंट और मैटरनिटी बेनेफिट्स दिए जा सकें। इससे पहले नैशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की थी, जिसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाएगा।
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योजना यह है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 10 साल में तीन चरणों में लागू किया जाए। सरकार को उम्मीद है कि उसके बाद इसे यूनिवर्सल किया जा सकेगा। पहले चरण में सभी वर्कर्स को मामूली कवरेज दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनेफिट्स होंगे। दूसरे चरण में अनएंप्लॉयमेंट बेनेफिट्स जोड़े जाएंगे। तीसरे चरण में दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जा सकता है।
