‘आधार में है बहुत बड़ी कमी, जल्द हो इलाज नहीं तो खड़ी होगी मुसीबत’
नई दिल्ली। आधार कार्ड की विश्वसनीयता को लेकर आये दिन एक न एक सवाल खड़ा हो जाता है। इस मसले का राजनीति पर भी सीधा असर देखने को मिलता है। मुद्दा उछलते ही राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन अब यूआईडीएआई के सीईओ ने खुद आधार की व्यवस्था में खामिया होने की बात कही है।
दरअसल, आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि आधार की व्यवस्था में कुछ खामिया हैं। उन्होंने कहा कि आधार के जरिये 100 फीसदी सफल ऑथेंटिकेशन संभव नहीं है। उन्होंने इसके लिए बायोमैट्रििक ऑथेंटिकेशन के अलावा अन्य विकल्प भी तैयार करने को कहा है।
पांडे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो किसी को भी जरूरी सेवाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
बायोमैट्रिलक ऑथेंटिकेशन पर निर्भर सही नहीं- पांडे
अजय भूषण पांडे ने बताया कि यूआईडीएआई की तरफ से इस संबंध में समय-समय पर सर्कुलर जारी किए गए हैं। और हमने मंत्रिंयों से कई बार कहा है कि सिर्फ बायोमैट्रि)क ऑथेंटिकेशन पर निर्भर नहीं रह सकते। इस पर 100 फीसदी निर्भरता संभव नहीं।
उन्होंने कहा कि इंटरनेट और मशीन के साथ कभी भी कोई दिक्कत पेश आ सकती है। इससे किसी व्यक्ति का बायोमैट्रि क्स मैच होने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि बायोमैट्रितक के अलावा ऑथेंटिकेशन की दूसरी व्यवस्था भी जरूर हो। उन्होंने बताया कि आधार एक्ट सेक्शन 7 ऐसी ही दिक्कतों से निपटने की बात करता है।
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यूआईडीएआई के सीईओ ने बताया कि हमने समय-समय पर सरकार को हिदायत दी है कि बायोमैट्रिकक के अलावा एक अलग से विकल्प भी तैयार किया जाए, जिससे आधार ऑथेंटिकेशन करना आसान हो।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा था कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है।
इन सेवाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्कूलों में एडमिशन, राशन मिलना और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल थीं।
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