pragya mishra
यूपी औद्योगिक विभाग नई औद्योगिक नीति( new industrial), नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति(new electric vehicle policy) और संशोधित( revised warehousing) वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति(logistics policy) भी जारी करेगा।
बता दें कि औद्योगिक विभाग द्वारा निर्धारित की गयी छह महीने के लक्ष्यों में एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के लिए 500 हेक्टेयर भूमि की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू करना और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बुनियादी सुविधाओं को पूरा कर 150 एकड़ भूमि के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है।
गुरुवार को समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए नंदी ने कहा कि अगले कुछ महीनों में गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. विभाग राज्य में ई-वे नेटवर्क के विस्तार के लिए नए एक्सप्रेसवे मार्गों की भी पहचान करेगा।उन्होंने यह भी कहा कि विभाग छह महीने के भीतर नई औद्योगिक नीति, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और संशोधित वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति, संशोधित रक्षा और एयरोस्पेस इकाइयों और रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी जारी करेगा। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी लाई जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग ने जून में उद्योगों से चर्चा की थी। उद्योग और अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही एक नई नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा था।
फिल्म सिटी के बारे में बताते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि ,नोएडा फिल्म सिटी के लिए केवल एक बोली थी जिसे खारिज कर दिया गया था। फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए फिल्म और मनोरंजन कंपनियों को प्रस्ताव भेजे गए थे। बड़े स्टूडियो से संपर्क किया जा रहा था ताकि उसके अनुसार टेंडर किया जा सके। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी के लिए एक बार फिर टेंडर निकाला जाएगा।
