शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक पीछे हटने का अनुरोध किया, क्योंकि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के नीट (यूजी) परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले के बाद छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया । राष्ट्रीय राजधानी में संविधान क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित सभी राज्यों में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने पर भी सहमत हो गई है।
सौरभ दास ने कहा कि सरकार सीजेपी में दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां भी साझा करेगी। हालांकि, हिंसा में शामिल लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ कर गए थे। उन्होंने कहा, “इसे समझते हुए, हमने सरकार के साथ एक मसौदा साझा किया है, जो एक लिखित गारंटी है। सरकार ने कहा है कि वह इसे मंगलवार तक हमारे साथ साझा करेगी। हमें उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें इन एफआईआर और भविष्य में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में सरकार की गारंटी मिल जाएगी।
NEET परीक्षा में आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की उनकी तीसरी मांग के संबंध में, मुख्य न्यायिक समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने इस मांग पर सहमति जता दी है और परिवारों को “नियमों और विनियमों के अनुसार” मानद मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आशुतोष रांका ने कहा कि व्यापक सुधारों की मांग को लेकर मुख्य न्यायिक परिषद और सरकार लगभग चार सप्ताह में वार्ता का एक और दौर आयोजित करेंगे। रांका ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “36 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं। हम सभी से शांतिपूर्वक विरोध स्थलों से हटने का आग्रह करते हैं। हमारी मांगें कट्टरपंथी नहीं बल्कि बुनियादी थीं, और सरकार ने अब उन्हें स्वीकार कर लिया है।
