संसद में हुई सचिन की ‘बोलती बंद’, इस मुद्दे को चाहते थे उठाना

संसदनई दिल्ली। 22 गज पर सचिन जब भी उतरते थे तब अच्छे-अच्छे बॉलर्स की बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन अब वह विध्वंसक सचिन नहीं जिसे देख स्टेडियम में लोग और गेंदबाजों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब वक्त बदल चुका है। संसद मे सचिन पहुंच चुके हैं। जहां हंगामा भी होता है। ऐसे ही हंगामे में गुरुवार को उनकी बोलती बंद हो गई।

संसद के उच्च सदम राज्य सभा से गैरहाजिर रहने और कार्यवाही में एक्टिव भागीदारी ना करने के आरोप झेलने वाले सचिन जब एक बेहद जरूरी मसले पर बोलना चाहते थे तब विपक्ष के सांसदों के हंगामें के चलते वह अपनी बात सदन में रख ही नहीं सके। संसद मे सचिन की आवाज को उन्हीं के साथी सांसदों ने खामोश कर दिया।

सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा में बच्चों के लिए खेलों के अधिकार का कानून यानी राइट टू प्ले बनाने की बहस को शुरू करने का नोटिस दिया था। सचिन को दोपहर दो बजे बोलने का वक्त मिला था।

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सचिन की बदकिस्मती यह रही कि उन्हें ऐसे दिन बोलने का वक्त मिला जिस दिन बहुचर्चित 2जी घोटाले का फैसला आया है।

दो बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ हुई, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले सपा नेता नरेश अग्रवाल में इस मसले को उठाया उसके बाद कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा इस मुद्दे पर बोलने लगे।

इस दौरान सभापति वैंकैया नायडू ने सचिन को अपना बार रखने के लिए कहा। सचिन खड़े भी हुए लेकिन विपक्ष के शोरशराबे के बीच अपनी बात नहीं रख सके।

इस दौरान सभापति  कई बार सचिन के भारत रत्न और स्पोर्ट्स आइकन होने की बात कहकर सांसदों को शांत रहने की हिदायत दी लेकिन हंगामा नहीं थमा और आखिरकार सदन शुक्रवार तक के लिए स्थगित हो गया।

जानिए राइट टू प्ले है क्या?

दरअसल सचिन देश में खेलों के प्रति जागरुकता को बढ़ाने और बच्चों की इसमें भागीदारी को बढ़ाने के लिए खेलों के अधिकार को राइट टू एजूकेशन की तर्ज संवैधानिक अधिकार देने की मांग कर रहे हैं।

अगर उनका सुझाव मान लिया जाता है तो फिर खेलों को अनिवार्य तौर पर कानूनी रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। यह दर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे महत्वूर्ण मसले पर सचिन की स्पीच हंगामे की भेंट चढ़ गई।

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क्रिकेट के मैदान पर सचिन भले ही रिकॉर्ड्स की एवरेस्ट पर बैठे हों लेकिन साल 2012 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सचिन का सदन में रिकॉर्ड बेहद खराब है।

सचिन ने अपने पांच साल के कार्यकाल में अभी तक महज 22 सवाल ही पूछे हैं जिनमें से पांच खेलों से संबंधित हैं। सचिन ने अभी तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया है किया है और एक रिसर्च के मुताबिक राज्यसभा में सचिन की उपस्थिति महज 8 फीसदी ही है।

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