नाकाम हुई पाकिस्तान की बड़ी चाल, वर्ल्ड बैंक ने दिलाई भारत को जबरदस्त जीत

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि हर उस जगह पर विवाद है जहां पर दोनों की सीमाएं लगती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 मई को किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इस प्रोजेक्ट में दोनो देशो के बीच काफी मतभेद है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग दस साल लगे और इस बीच पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी।

किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट

 

उद्घाटन के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में शिकायत की थी लेकिन फैसला उसके हक में नहीं बल्कि भारत के पक्ष में आया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में अपना पक्ष रखते हे कहा था कि भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन किया है इसलिए प्रोजेक्ट पर निगरानी वर्ल्ड बैंक की होनी चाहिए और वहीं इसका गारंटर भी होना चाहिए। इस अपील पर भारत, वर्ल्ड बैंक औऱ पारिस्तान के अधिकारियों के बीच बात नहीं बनी।

भारत की यह 330 मेगावॉट क्षमता वाली परियोजना नियंत्रण रेखा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इस परियोजना की शुरूआत 2007 में हुई थी और तीन साल बाद पाकिस्तान ने अन्तराष्ट्रीय अदालत हेग में इस मामले को उठाया था। जिसके बाद तीन साल के लिए इस परियोजना पर रोक लग गई थी लेकिन 2013 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए परियोजना को बहाल करते हुए कहा था कि यह सिंधु समझौते के अनुरूप है और भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका पानी डाइवर्ट कर सकता है।

नियंत्रण रेखा से नजदीक होने के कारण इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा भारत के लिए चुनौती होगी। देश की कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया है कि आतंकवादी संगठनो की नजर इस प्रोजेक्ट पर है इस मामले को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ाने का  फैसला लिया है। यह प्रोजेक्‍ट दो घाटियों के बीच 379 हेक्टर में फैला हुआ है और इसके लिए 23.24 किलोमीटर सुरंग खोदी गई है।

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खुफिया सूत्रो के अनुसार पाकिस्‍तान द्वारा मोर्टार हमले और आतंकियों दोनों से इस बांध को खतरा है। हालांकि ज्‍यादा खतरा आतंकियों से है। नवंबर 2016 में जब उड़ी हमले और फि‍र भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्‍तान लगातार सीजफायर का उल्‍लंघन कर रहा था। तब कई मोर्टार यहां आकर गिरे थे। उस दौरान सभी कर्मचारी भागकर इसके टनल में चले गए थे, जो उस समय खाली था और पानी से भरा नहीं गया था।

 

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