अडानी के खिलाफ वकील नियुक्त करें पीएम मोदी, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहें कांग्रेसी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार से बंबई उच्च न्यायालय में अडानी समूह की याचिका के विरुद्ध सुनवाई में विशेष वकील नियुक्त करने की मांग की।

याचिका में कोयला आयात के अधिमूल्यांकन(ऑवर-वैल्यूशन) के 29,000 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा जारी ऑल लैटर्स रोगेटॉरी(एलआरएस) को खारिज करने की मांग की गई है।

मित्र पूंजीवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि डीआरआई द्वारा उच्च न्यायालय में अडानी समूह के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष वकील को नियुक्त करने के आग्रह को नजरअंदाज कर दिया गया।

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रमेश ने यहां मीडिया से कहा, “बंबई उच्च न्यायालय बुधवार को अडानी की याचिका पर सुनवाई करेगा। मोदी सरकार लगातार अपनी साफ छवि के बारे में बात करती है.

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इसलिए उसे अपनी साफ छवि बनाए रखने के लिए एक विशेष वकील को नियुक्त करने के डीआरआई के आग्रह को स्वीकार कर यह बताना चाहिए कि कोयला आयात घोटाले में समूह की संलिप्तता की जांच के लिए एलआरएस अनिवार्य है।”

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