उत्तराखंड

महासंकल्प 2047: सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन

देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26: मिशन 2047’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नव-निर्मित और विकसित उत्तराखण्ड का व्यापक खाका पेश किया। इस महत्वपूर्ण वैचारिक कार्यक्रम में प्रदेश भर के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और प्रबुद्ध नागरिकों से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाना केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है।

यह एक समग्र विकास का संकल्प है, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक न्याय, बेहतरीन शिक्षा, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के असीमित अवसर मिल सकें। राज्य की अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए, विकास के इस मॉडल को जन-भागीदारी के माध्यम से साकार करने पर विशेष जोर दिया गया।

समान नागरिक संहिता (UCC): महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का नया अध्याय

सामाजिक समानता की दिशा में अपनी सरकार की ऐतिहासिक पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को एक युगांतकारी कदम बताया। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखण्ड ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का साहस दिखाया है।

इस कानून के जरिए महिलाओं को विवाह, तलाक, और संपत्ति के उत्तराधिकार में बराबरी का हक सुनिश्चित किया गया है। बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर कानूनी रोक लगाकर और विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर, सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को एक अभेद्य कानूनी कवच प्रदान किया है।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ और कृषि में नई क्रांति: एप्पल मिशन व महक क्रांति

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का निर्माण राज्य सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी आर्थिक पहल है। इसके तहत पहाड़ी अनाज, मसालों, शहद, औषधीय उत्पादों और हस्तशिल्प को आधुनिक पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की आय में सीधा इजाफा हो रहा है।

इसी कड़ी में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ‘एप्पल मिशन’ और ‘महक क्रांति’ जैसे अभिनव कदम उठाए गए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सेब उत्पादन के साथ-साथ लेमनग्रास, दालचीनी और डेमस्क रोज जैसी बहुमूल्य सुगंधित फसलों की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार आधुनिक तकनीक, सघन बागवानी, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का जाल बिछाकर पारंपरिक पहाड़ी खेती को एक बेहद मुनाफे वाले व्यवसाय में तब्दील कर रही है।

युवाओं का सुरक्षित भविष्य और ‘खेलभूमि’ उत्तराखण्ड

प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने एक ओर जहां देश का सबसे सख्त ‘नकल विरोधी कानून’ लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार के ढेरों दरवाजे भी खोले हैं। ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’, ‘सौर स्वरोजगार योजना’ और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सीधे उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य को ‘खेलभूमि’ के रूप में विकसित करने का संकल्प भी लिया गया है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन इसका प्रमाण है। नई खेल नीति के तहत ग्रामीण स्तर से प्रतिभाओं को तराशने और विश्वस्तरीय खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

पर्यटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुशासन का मजबूत आधार

उत्तराखण्ड की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन क्षेत्र को भी बहुआयामी रूप दिया जा रहा है। ‘मानसखंड मंदिर माला मिशन’ के जरिए कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को बेहतर सड़कों और विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जो धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय आर्थिकी को नई गति देगा। इसके साथ ही ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना के तहत सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाकर वहां से हो रहे पलायन को रोकने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर जैसे मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। सुशासन और संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग हादसे का भी विशेष रूप से स्मरण किया, जहां सरकार ने कुशल समन्वय और दिन-रात के अथक प्रयास से सभी 41 फँसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर एक वैश्विक मिसाल कायम की थी।

निष्कर्ष: जनभागीदारी से साकार होगा 2047 का स्वप्न

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि ‘मिशन 2047’ का यह महासंकल्प केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक, युवा, उद्यमी, प्रवासी और प्रबुद्ध वर्ग की सक्रिय जनभागीदारी नितांत आवश्यक है।

राज्य सरकार पारदर्शी सुशासन और निवेश के अनुकूल नीतियां बनाकर एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रही है। यह सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम होगा कि वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड, भारत के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, सशक्त और उत्कृष्ट राज्य बनकर उभरेगा।

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