नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने एक अभूतपूर्व फैसले में भविष्य में विभिन्न उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। साथ ही जजों के प्रमोशन, ट्रांसफर और कन्फर्मेशन सहित उसके फैसलों को अपलोड किया जायेगा।
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कॉलेजियम ने निर्णय लिया है कि वह उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों को सिफारिश करने के कारणों को भी सार्वजनिक करेगा।
कॉलेजियम ने यह भी निर्णय लिया है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के नामों की सिफारिश नहीं करने के कारणों को भी सार्वजनिक करेगा।
यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जयंत पटेल के इस्तीफे को लेकर तीव्र बहस चल रही है। जयंत पटेल ने अपना तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय किए जाने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति पटेल कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे, लेकिन उनका वहां से स्थानांतरण कर दिया गया।
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कॉलेजियम प्रणाली के आलोचक कहते हैं कि न्यायाधीशों के चयन की इस पद्धति में पारदर्शिता नहीं होती है और कभी-कभी यह कुछ सदस्यों की सनक और कल्पना के अनुसार काम करती है।
