देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संकट ने एक हफ्ते से ज्यादा समय से एविएशन सेक्टर को हिला रखा है। लगातार उड़ान रद्दीकरण, घंटों की देरी, एयरपोर्ट पर फंसे लाखों यात्री और गायब सामान की शिकायतों के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को अपनी कुल निर्धारित उड़ानों में कम से कम 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। यह फैसला विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ बैठक के बाद आया, जहां एल्बर्स ने सफाई देते हुए माफी मांगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा, और इस कटौती से इंडिगो के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा।
सरकार का सख्त रुख: 10% कटौती से रोज 200 उड़ानें रद्द
इंडिगो वर्तमान में रोजाना करीब 2,300 उड़ानें (जिनमें 2,150 घरेलू) संचालित करती है। 10% कटौती के बाद यह संख्या घटकर 2,070 रह जाएगी, यानी हर दिन 200 से 220 उड़ानें रद्द होंगी। डीजीसीए ने पहले 5% कटौती का सुझाव दिया था, लेकिन मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 10% कर दिया। यह कटौती मुख्य रूप से उन रूट्स पर लागू होगी जहां अन्य एयरलाइंस भी सेवा देती हैं, ताकि यात्रियों को विकल्प मिले। सरकार का उद्देश्य इंडिगो को क्षमता से अधिक उड़ानें न चलाने से रोकना है, जिससे क्रू शॉर्टेज और देरी कम हो।
सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंत्री के साथ बैठक में स्थिति स्पष्ट की और कहा कि नेटवर्क पूरी तरह बहाल हो चुका है, 90% उड़ानें समय पर हैं। इंडिगो ने दावा किया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के 100% रिफंड पूरे हो चुके हैं (कुल 827 करोड़ रुपये), और 9,000 में से 4,500 फंसे बैग लौटा दिए गए हैं। शेष 36 घंटों में बाकी सामान सौंपा जाएगा। हालांकि, मंगलवार को भी 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं, ज्यादातर दिल्ली और बेंगलुरु से।
संकट की जड़: नए FDTL नियमों का खराब प्लानिंग
यह संकट 2 दिसंबर से शुरू हुआ, जब नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के दूसरे चरण (1 नवंबर से लागू) के कारण पायलट थकान और क्रू शॉर्टेज हो गया। इंडिगो ने 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं, जिससे लाखों यात्री फंसे। डीजीसीए ने 5 दिसंबर को FDTL में अस्थायी छूट दी (10 फरवरी तक), लेकिन जांच जारी है। मंत्री नायडू ने राज्यसभा में कहा कि इंडिगो ने 1 दिसंबर की बैठक में समस्या नहीं बताई, इसलिए सख्त कार्रवाई होगी। चार सदस्यीय समिति जांच कर रही है, और सीनियर मैनेजमेंट को शो-कॉज नोटिस जारी हुआ है।
यात्रियों को राहत: अन्य एयरलाइंस को बढ़ावा
सरकार ने एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर को अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने के निर्देश दिए हैं। किराया कैप (7,500-18,000 रुपये) लगाया गया है। विपक्ष ने JPC या न्यायिक जांच की मांग की है। इंडिगो के शेयर 0.9% ऊपर बंद हुए, लेकिन महीने में 15.8% गिर चुके हैं।
