दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 मई) को आबकारी नीति मामले के संबंध में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर की गई “मानहानिकारक और अपमानजनक” टिप्पणियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आम आदमी नेताओं को नोटिस जारी किया। प्रस्तावित अवमानना करने वालों को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने टिप्पणी की कि कार्यवाही “इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 14 मई को पारित निर्णय के आधार पर” शुरू हुई है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने सभी प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले की आगे की सुनवाई 4 अगस्त, 2026 को सूचीबद्ध की। न्यायमूर्ति शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और अन्य के खिलाफ न्यायाधीश और न्यायपालिका को लक्षित करने वाले कथित सोशल मीडिया अभियानों, सार्वजनिक बयानों, संपादित वीडियो और ऑनलाइन सामग्री के लिए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
