महिला सुरक्षा पर सरकार गंभीर, ऑफिसों में यौन उत्पीड़न रोकेगा ‘शी-बॉक्स’
नई दिल्ली। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के चुनावी वादों में सर्वोपरि रहा है। बीजेपी हमेशा से महिला सुरक्षा पर आवाज बुलंद करती आई है। सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं को प्राथमिकता देने और समाज में उनकी सुरक्षा एवं भागीदारी को सुनियोजित करने के लिए हमेशा से कदम उठाये जाते रहे हैं।
इसी दिशा में सरकार ने महिला यौन उत्पीड़न की बढती घटनाओं पर गम्भीरता दिखाते हुए एक और सार्थक कदम उठाया है। फिलहाल ये कदम केन्द्रीय महिला कर्मचारियों के साथ हो रही घटनाओं पर काबू पाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार में काम कर रही महिला कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म शी-बॉक्स लॉन्च किया है जिसके जरिये केंद्रीय महिला कर्मचारी ऑफिसों में यौन उत्पीड़न की शिकायत शी-बॉक्स के जरिए कर सकेंगी।
शी-बॉक्स का मतलब है ‘सेक्सुअल हेरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स’इसमें आई कोई भी शिकायत सीधे संबंधित मंत्रालय, विभाग की इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास भेज दिया जाएगा जिसके पास इसकी जांच का अधिकार होगा। इंटरनल कम्प्लेन कमेटी नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगी और शिकायत की स्थिति भी पीड़ित को बताती रहेगी।
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महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि शी-बॉक्स शुरूआती तौर पर केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए है हालाँकि बाद में इसका विस्तार किया जाएगा और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। इसके जरिये महिलाओं को ऑफिस से लेकर हर तरह की काम करने की जगह पर सुरक्षा के नजरिये से मजबूती प्रदान की जाएगी।
अपनी बात को मजबूती देते हुए मेनका गाँधी ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे कराने की बात भी कही। सरकारी आकड़ो के मुताबिक केंद्र सरकार में करीब 30।87 लाख कर्मचारी हैं। जिसमें करीब 10।93 प्रतिशत महिला हैं। मेनका गांधी के मुताबिक पोर्टल में यह भी बताया गया है कि कैसी हरकतें यौन उत्पीड़न मानी जाएंगी। इस पर भी गम्भीरता से ध्यान दिया जाएगा कि फर्जी शिकायतें ना आएं।