लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर विपक्ष की बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को सरकार पर पेपर लीक की समस्या से निपटने के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया। गोगोई ने अपने भाषण की शुरुआत असम में आई बाढ़ के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए की, जिसके बाद उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि विधेयक की जांच करने के बाद उन्हें यह आभास हुआ कि सरकार परीक्षा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई सार्थक बदलाव लाने को तैयार नहीं है।
गोगोई ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुंचे, तो पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत मालाओं से इस तरह किया जैसे वे “पाकिस्तान में युद्ध लड़कर” लौटे हों। पेपर लीक विरोधी कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए, गोगोई ने पूछा कि अगर सरकार द्वारा 2024 में पेश किया गया कानून उतना ही सख्त था जितना दावा किया गया था, तो 2026 में एक बड़ी परीक्षा पेपर लीक की घटना कैसे हो सकती है। गोगोई ने धर्मेंद्र प्रधान को भी निशाना बनाते हुए कहा कि वे 2024 के NEET विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने शुरू में किसी भी पेपर लीक की बात से इनकार किया था।
बिल सिर्फ दिखावा है
प्रस्तावित संशोधन को “दिखावा” बताते हुए, गोगोई ने याद दिलाया कि जब मूल कानून दो साल पहले पेश किया गया था, तो सरकार ने इसे शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पेपर लीक को रोकने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक उपाय बताया था। लोकसभा में पेपर लीक रोधी विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा, “सरकार गंभीर नहीं है, विधेयक सिर्फ दिखावा है। शिक्षा क्षेत्र के प्रति केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के कानून के बावजूद सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होते रहे। उन्होंने पूछा, “यह एक संशोधन विधेयक है। अगर कानून 2024 में लागू हुआ था, तो 2025 या उसके बाद इतने सारे प्रश्नपत्र लीक कैसे हुए?
