
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और सात अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का ऐलान किया है। इनमें 320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 अन्य सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं।
ये पर्यवेक्षक सामान्य, पुलिस और व्यय निगरानी की भूमिका निभाएंगे, जो चुनाव आयोग के लिए उसकी आंख और कान का काम करेंगे। उनकी जिम्मेदारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की निगरानी करना है।
3 अक्टूबर को नई दिल्ली में इन पर्यवेक्षकों को ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद 4 अक्टूबर को आयोग बिहार में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए दौरा करेगा। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, और चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर (बडगाम और नगरोटा), राजस्थान (आंता), झारखंड (घाटशिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स), पंजाब (तरनतारन), मिजोरम (दम्पा) और ओडिशा (नुआपड़ा) में उपचुनाव भी होंगे।