उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट बैठकों को और नियमित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कम समय के अंतराल में कैबिनेट बैठकें आयोजित की जाएं। इसका मकसद बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश, खेती-बागवानी और जनकल्याण योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से फैसले लेना है।
तीन साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी धामी सरकार अब इन प्रस्तावों पर तेजी से काम करना चाहती है। पहले लंबे समय तक बैठकें न होने से कई प्रस्तावों पर फैसले लटक रहे थे। इस समस्या को दूर करने के लिए अब नियमित अंतराल पर बैठकें होंगी। इस कड़ी में 28 मई को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसकी पुष्टि सचिव शैलेश बगौली ने की है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, कई विभागों के प्रस्ताव कैबिनेट में भेजे गए हैं, लेकिन पहले से लंबित प्रस्तावों की वजह से उन पर चर्चा नहीं हो पा रही। कैबिनेट मंत्रियों का भी मानना है कि ज्यादा प्रस्तावों के कारण गहन चर्चा के लिए समय कम पड़ रहा है। कम अंतराल में बैठकें होने से प्रस्तावों की संख्या सीमित रहेगी, जिससे हर प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी।
