दिल्ली में सर्दियों के महीनों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार कई तरह के प्रतिबंध और प्रशासनिक बदलाव लागू करने जा रही है । इन उपायों में धूल उड़ाने वाले विध्वंस कार्यों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर अस्थायी रूप से पूर्ण विराम, पार्किंग शुल्क में वृद्धि और कार्यालय समय में परिवर्तन शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि ये उपाय नवंबर 2026 और फरवरी 2027 के बीच अलग-अलग अवधियों में लागू किए जाएंगे, जिसमें सर्दियों के चरम मौसम के दौरान सख्त प्रतिबंध लागू होंगे।
धूल उत्पन्न करने वाली विध्वंस और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक धूल पैदा करने वाली विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सर्दियों के महीनों के दौरान धूल पैदा करने वाली गतिविधियों को सीमित करना है, जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक प्रमुख चिंता का विषय बन जाती है। सरकार ने 10 दिसंबर, 2026 से 20 जनवरी, 2027 तक निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की भी घोषणा की है। यह सख्त प्रतिबंध उस अवधि को कवर करेगा जब सरकार को प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बीच निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को जारी रखना विशेष रूप से कठिन होने की आशंका है।
सरकारी कार्यालयों को संशोधित समय-सीमा का पालन करना होगा
दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कार्यालयों के समय में भी बदलाव की घोषणा की है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटी) के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कार्य करेंगे। सरकार ने कहा है कि समय में यह बदलाव सर्दियों के मौसम के लिए उठाए जा रहे उपायों का हिस्सा है। सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।
