दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ‘नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026’ आज से लागू कर दी है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
मुख्य प्रावधान
- ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ।
- इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर ₹30,000 की नकद सब्सिडी।
- इलेक्ट्रिक कार पर ₹50,000 की नकद प्रोत्साहन राशि।
- पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का बोनस।
- N1 कमर्शियल ट्रक पर ₹1 लाख तक की सहायता।
बड़ा फैसला
1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बाइक्स/मोटरसाइकिलों का ही पंजीकरण होगा। पेट्रोल-डीजल दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लग जाएगा।
सरकार पूरे दिल्ली में 30,000 से ज्यादा EV चार्जिंग पॉइंट्स लगाएगी। लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली की सड़कों पर 50% से ज्यादा वाहन इलेक्ट्रिक हों।
