बिहार सिविल सेवा अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को ‘उकसाने’ के आरोप में प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज

पटना में BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के सिलसिले में प्रशांत किशोर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हजारों अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा कराने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की मांग की।

बिहार पुलिस ने पटना के गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे छात्र विरोध प्रदर्शन को कथित रूप से भड़काने के आरोप में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, किशोर और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उम्मीदवारों को उकसाया, जिससे वे सड़कों पर उतर आए और शहर के विभिन्न हिस्सों में अशांति पैदा की। जिला प्रशासन द्वारा अनुरोध अस्वीकार करने के बावजूद गांधी मैदान के निकट विरोध प्रदर्शन करने के लिए जन सुराज पार्टी के बिहार प्रमुख के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

किशोर आज सुबह 11 बजे इस मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

रविवार को गांधी मैदान में हज़ारों अभ्यर्थियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा , 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा जांच और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाक़ात की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन 13 दिसंबर को शुरू हुआ था और तब से इसे कई प्रमुख राजनेताओं, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल चुका है।

बिहार पुलिस ने एक बयान में कहा कि किशोर की जन सुराज पार्टी ने शनिवार को जिला प्रशासन को गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित करने के अपने इरादे से अवगत कराया था। हालांकि , जिला प्रशासन ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और पार्टी को अपने फैसले से अवगत करा दिया।

पुलिस ने कहा, “इसके बावजूद रविवार को पार्टी ने गांधी प्रतिमा के पास अनधिकृत भीड़ एकत्र की, जिससे विरोध प्रदर्शन भड़क उठा और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई।”

यह मामला जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, कोचिंग संस्थान संचालक – निखिल मणि तिवारी, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहल, प्रशांत किशोर और उनके साथ मौजूद दो बाउंसर – आनंद मिश्रा और राकेश कुमार मिश्रा समेत 19 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

इसके अलावा 600 से ज़्यादा अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पटना के ज़िला मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है।

इससे पहले रविवार को किशोर ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और बिहार की परीक्षा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आह्वान किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि “वे निजी यात्रा पर दिल्ली गए हैं, लेकिन उनके पास अपने राज्य के युवाओं के लिए समय नहीं है।”

पटना में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बात करते हुए किशोर ने कहा, “मुख्यमंत्री के पास प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की शिकायतें सुनने का समय नहीं है और वह दिल्ली चले गए हैं। जब तक परीक्षा रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। मैं हमेशा प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हूं।”

उन्होंने आगे कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ गहन बातचीत की। किशोर ने कहा, “बिहार में कोई भी परीक्षा भ्रष्टाचार या पेपर लीक के बिना नहीं हुई है। हमें इसे समाप्त करने के लिए एकजुट होना चाहिए।”

दिसंबर के मध्य में शुरू हुआ यह आंदोलन प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने और कई अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद शुरू हुआ था।

कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि प्रश्नपत्र देरी से दिए गए, कुछ ने कहा कि उन्हें परीक्षा शुरू होने के करीब एक घंटे बाद प्रश्नपत्र मिले। अन्य ने आरोप लगाया कि उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गईं, जिससे कदाचार की आशंका बढ़ गई।

तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर लगाया आरोप

राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर छात्र विरोध प्रदर्शन को गुमराह करने का आरोप लगाया है और झड़पों के लिए बिहार सरकार की आलोचना की है।

उन्होंने रविवार देर रात एक वीडियो संदेश में कहा, “यह आंदोलन छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। गर्दनी बाग में करीब दो सप्ताह तक चले धरने ने सरकार को हिलाकर रख दिया है, जहां मैं हाल ही में गया था। इस समय, कुछ तत्व सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं।”

“प्रशासन की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान की ओर मार्च करने के लिए गुमराह किया गया। और, जब लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सामना करने का समय आया, तो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की पेशकश करने वाले लोगों ने भागना चुना।”

तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि राजद 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की प्रदर्शनकारियों की मांग का “राजनीतिक” समर्थन करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा, जब राज्य भर में 900 से अधिक केंद्रों पर पांच लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।

“लेकिन आपको खोखले वादों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपनी बात पर अड़े रहें। 4 जनवरी को अभी कुछ दिन बाकी हैं। सरकार को अपने घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त समय है। यह कहना बेतुका है कि BPSC सरकार के अधीन नहीं आता है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो संयोग से गृह विभाग भी रखते हैं, वह विभाग जो पुलिस को नियंत्रित करता है।”