बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। यह फैसला उस आतंकी हमले के लगभग 19 साल बाद आया है, जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिला दिया था।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने फैसले का मुख्य हिस्सा पढ़ते हुए अभियोजन पक्ष की गंभीर खामियों को उजागर किया। कोर्ट ने पाया कि मुख्य गवाह अविश्वसनीय थे, पहचान परेड संदिग्ध थी, और बयान जबरन यातना देकर लिए गए थे।
कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
- अविश्वसनीय गवाह: कोर्ट ने कहा कि कई गवाहों ने असामान्य रूप से लंबे समय, कुछ मामलों में चार साल से अधिक, तक चुप्पी साधे रखी और फिर अचानक आरोपियों की पहचान की। यह “असामान्य” है। एक गवाह कई असंबंधित क्राइम ब्रांच मामलों, जैसे घाटकोपर विस्फोट मामले, में गवाही दे चुका था, जिससे उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई।
- पहचान परेड में खामियां: बचाव पक्ष ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने माना कि यह परेड उचित प्राधिकार के बिना और गलत तरीके से आयोजित की गई थी।
- जबरन बयान: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत लिए गए बयान यातना और दबाव के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं हैं। कोर्ट ने इन बयानों को अमान्य माना।
- सबूतों की कमी: अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विस्फोट में किस प्रकार के विस्फोटक (जैसे RDX) का उपयोग हुआ था। इसके अलावा, वसूली गए सबूतों की अखंडता को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तक पहुंचने तक साबित नहीं किया जा सका।
- प्रक्रियागत चूक: कोर्ट ने “मन की गैर-उपस्थिति” (non-application of mind) का हवाला देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।
मामले का इतिहास:
11 जुलाई 2006 को, मुंबई के पश्चिमी रेलवे लाइन पर सात प्रथम श्रेणी डिब्बों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए। ये बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे और भीड़भाड़ वाले समय में विस्फोट किए गए। 2015 में, विशेष MCOCA कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था, जिनमें से पांच को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक आरोपी, वाहिद शेख, को नौ साल जेल में बिताने के बाद बरी कर दिया गया था।
महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जबकि दोषियों ने अपनी सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी। इन अपीलों को सुनने में देरी हुई क्योंकि सबूतों की मात्रा 169 खंडों और 2,000 पेजों से अधिक थी। जुलाई 2024 में, जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चंदक की विशेष खंडपीठ ने छह महीने तक सुनवाई की और जनवरी 2025 में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
दोषियों की स्थिति:
12 दोषियों में से एक, कमाल अंसारी, 2021 में कोविड-19 के कारण नागपुर जेल में मृत्यु हो गई। शेष 11, जिनमें मृत्युदंड प्राप्त कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल आतुर रहमान शेख, एहतेसाम कुतबुद्दीन सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान, और आसिफ खान, और आजीवन कारावास प्राप्त तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मारगुब अंसारी, मुजम्मिल आतुर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख, और जामीर अहमद लतीफुर रहमान शेख शामिल थे, अब बरी हो गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। प्रत्येक को 25,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा।
बचाव पक्ष और अभियोजन का दृष्टिकोण:
बचाव पक्ष के वकील युग मोहित चौधरी, पायोशी रॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता एस. नागमुथु, नित्या रामकृष्णन, एस. मुरलीधरन, और अन्य ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) द्वारा यातना के माध्यम से लिए गए “अतिरिक्त-न्यायिक बयान” अमान्य थे। उन्होंने कहा कि आरोपी 18 साल तक बिना ठोस सबूतों के जेल में रहे, और उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया। विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि सबूत दोष को साबित करते हैं और यह “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” मामला है, जिसमें मृत्युदंड की पुष्टि होनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया।
प्रतिक्रियाएं:
- बचाव पक्ष: वकील युग मोहित चौधरी ने कहा, “यह फैसला उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो गलत तरीके से कैद हैं।” कोर्ट ने जवाब दिया, “हमने अपना कर्तव्य निभाया, यह हमारी जिम्मेदारी थी।”
- अभियोजन पक्ष: राजा ठाकरे ने फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि यह भविष्य के मुकदमों के लिए “मार्गदर्शक प्रकाश” होगा।
- पीड़ितों के परिवार: पीड़ितों के परिवारों ने बरी होने पर सदमा और निराशा व्यक्त की। कुछ ने सोशल मीडिया पर लिखा, “189 लोग मारे गए, लेकिन कोई दोषी नहीं? यह पीड़ितों के साथ अन्याय है।”
- सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया: एक्स पर कई यूजर्स ने फैसले को “चौंकाने वाला” बताया और इसे पीड़ितों के लिए न्याय प्रणाली की विफलता करार दिया। एक यूजर ने लिखा, “209 लोग मारे गए, 714 घायल हुए, और 19 साल बाद सभी आरोपी बरी? यह कैसे संभव है?”
