फॉर्म 6 के माध्यम से दोबारा आवेदन करने वाले पात्र मतदाताओं पर कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग (ईसी) ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से नामांकित होने के बावजूद मसौदा मतदाता सूची में नहीं हैं, वे अभियोग के जोखिम का सामना किए बिना फॉर्म 6 के माध्यम से नए आवेदन जमा कर सकते हैं। अदालत में दायर एक हलफनामे में, चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा गया था, जिसमें स्थानीय भाषाओं में भी प्रचार शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता इस प्रावधान से अवगत हों।

‘फॉर्म 6 दाखिल करने के लिए किसी के खिलाफ कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा

आयोग के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि जो आवेदक पिछली मतदाता सूची में मतदाता के रूप में नामांकित थे, लेकिन जिनके नाम एसआईआर के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची के मसौदे में नहीं आए, वे प्रपत्र 6 भरकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे पिछली मतदाता सूची में मतदाता के रूप में नामांकित थे।

हलफनामे में कहा गया है, “इस तरह की गलतफहमियों को दूर करने के लिए, आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी के भी खिलाफ फॉर्म 6 दाखिल करने के लिए कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा कि आवेदक/मतदाता एसआईआर से पहले मतदाता सूची में नामांकित थे और एसआईआर के दौरान उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं था, बशर्ते कि आवेदक/मतदाता पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित न हों और की गई घोषणा अन्यथा कानून के अनुसार हो।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव पर ध्यान दिया है जिसमें एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी के तहत मतदाता सूची से छूटे मतदाताओं से संपर्क करने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है मतदाताओं के हित में आयोग ने कुछ और कदम उठाने का फैसला किया है। आयोग ने 6 नवंबर, 2026 के अपने पत्र के माध्यम से उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जहां एसआईआर (मुख्य निर्वाचन प्राधिकरण निर्देश) जारी है।