उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर ‘इंडिया गठबंधन’ (INDIA Bloc) के दो प्रमुख घटकों— समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे (Seat Sharing) को लेकर रस्साकशी शुरू होती दिख रही है। ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चलते हुए उन 181 विधानसभा सीटों की सूची सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप दी है, जहां पार्टी अपनी स्थिति मजबूत मान रही है।
हालांकि, कांग्रेस की इतनी बड़ी मांग ने सपा को पशोपेश में डाल दिया है, क्योंकि पिछले (2022) विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में केवल 2.33 प्रतिशत वोट शेयर के साथ महज दो सीटों पर ही जीत मिली थी।
कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का तर्क है कि हाल के महीनों में राज्य का राजनीतिक माहौल उनके पक्ष में बदला है। पार्टी को लगता है कि अल्पसंख्यक, दलित और युवा मतदाताओं का रुझान अब कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है।
शनिवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने सुरक्षित (SC/ST) सीटों पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर उन्हें इन 181 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।
दूसरी ओर, सपा इतनी सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि हालांकि ‘गठबंधन धर्म’ का पालन किया जाएगा, लेकिन सीटों का बंटवारा पूरी तरह से उम्मीदवारों की ‘जीत की क्षमता’ (Winnability) के आधार पर ही होगा, केवल कागजी दावों पर नहीं।
सपा के आंतरिक सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी बातचीत के बाद कांग्रेस को 30 से 40 सीटें ही देने पर विचार कर सकती है। सपा नेतृत्व का स्पष्ट रुख है कि वे बिहार (कांग्रेस-राजद गठबंधन) जैसी गलती यूपी में नहीं दोहराना चाहते, जहां सीट बंटवारे की खींचतान के कारण कई सीटों पर दोनों दलों ने प्रत्याशी उतारे और गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा।
इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों दलों के बीच 17 नवंबर से सीट बंटवारे पर औपचारिक मंथन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दोनों पार्टियों की कमेटियां बनाई जा रही हैं, जो एक-एक सीट के राजनीतिक समीकरणों और जिताऊ उम्मीदवारों पर तर्क के साथ चर्चा करेंगी।
इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। फिलहाल, दोनों ही दल यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ-साथ भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है और समय रहते सीट शेयरिंग का यह पेंच आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा।
