देहरादून के केदारपुरम स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित ‘प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन-2026’ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की ऐतिहासिक विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड का कुल बजट मात्र 4 हजार करोड़ रुपये था, जो अब अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
इसके साथ ही प्रदेश के धार्मिक पर्यटन में भी भारी उछाल आया है, जिसका प्रमाण 65 लाख के पार पहुंच चुका चारधाम यात्रियों का आंकड़ा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश-दुनिया में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों को एक साझा मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जन्मभूमि, गौरवशाली विरासत और पैतृक गांवों से दोबारा गहराई से जुड़ सकें।
प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन (घर वापसी) को लेकर एक बेहद सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अपनी जड़ों की ओर लौटने वालों की संख्या में 44 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। आज कई सक्षम प्रवासी न केवल अपने घर लौट रहे हैं, बल्कि पैतृक गांवों को गोद लेकर वहां बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों की कुल आबादी लगभग प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या के बराबर ही है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित इन प्रवासियों का व्यापक अनुभव, कौशल और संसाधन उत्तराखंड को तरक्की के नए शिखर पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित हो सकते हैं।
सम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित प्रसार भारती के अध्यक्ष व प्रख्यात कवि प्रसून जोशी ने युवाओं के भीतर अपनी जड़ों की ओर लौटने की ऊर्जा को सराहा। उन्होंने नई पीढ़ी से रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर तलाशने के साथ-साथ अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान को सहेजने की भावुक अपील की।
जोशी ने एक आधुनिक सुझाव देते हुए कहा कि युवा सोशल मीडिया के लिए रील या मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाते समय अपनी स्थानीय बोलियों (गढ़वाली-कुमाऊंनी) का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को डिजिटल मंचों पर व्यापक और वैश्विक पहचान मिल सके।
दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने भी अपने कड़वे-मीठे अनुभवों को साझा करते हुए राज्य गठन के बाद से अब तक आए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उस पुराने और कठिन दौर को याद किया जब पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था; स्कूल पहुंचने या पीने का पानी लाने के लिए भी लोगों को मीलों का दुर्गम पहाड़ी सफर पैदल तय करना पड़ता था।
आज हालात काफी बदल चुके हैं, गांवों में घर-घर पानी पहुंच रहा है और स्कूलों की दूरी भी कम हुई है। बिष्ट ने स्पष्ट किया कि इस महासम्मेलन का वास्तविक लक्ष्य प्रवासियों को राज्य की विकास प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाना और स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर व समृद्ध राज्य बनाना है।
