देहरादून में आयोजित तीसरे उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन (Uttarakhandi Expatriates Conclave) को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बाहर रह रहे उत्तराखंडवासियों से एक भावुक और विकासात्मक अपील की। उन्होंने प्रवासियों से आग्रह किया कि वे अपने पैतृक गांवों से निरंतर जुड़े रहें और राज्य के विकास में अपने लंबे अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों का बहुमूल्य योगदान दें।
सीएम धामी ने प्रवासियों का आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता और स्वरोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे आएं, क्योंकि सरकार और प्रवासियों के संयुक्त व समन्वित प्रयासों से ही देवभूमि को प्रगति के नए शिखर पर ले जाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और शानदार उपलब्धियों के दम पर प्रवासियों ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का मान बढ़ाया है। इसलिए, यह समय की मांग है कि राज्य को उनके इस ज्ञान और क्षमता का लाभ मिले। इस दौरान उन्होंने उन 30 प्रवासियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ाव और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए अपने पैतृक गांवों को गोद लिया है।
राज्य की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए धामी ने बताया कि हाल के वर्षों में उत्तराखंड के बजट और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत किया जा रहा है।
बुनियादी ढांचे की प्रमुख परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सीएम धामी ने बताया कि देहरादून और इसके आसपास के इलाकों की अगले 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने वाली ‘सोंग बांध परियोजना’ पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं का काम भी आगे बढ़ा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
अपनी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और सख्त नकल विरोधी कानून के जरिए पिछले पांच वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही, अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 13,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराया गया है।
महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी नीतियों पर जोर देते हुए धामी ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तहत अब तक राज्य की करीब 3.5 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भविष्य में और अधिक प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर्स), आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और भोजन माताओं (मिड-डे मील कुक) के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी के बिना अपनी पूर्ण क्षमता और सफलता को हासिल नहीं कर सकता।
