गैरसैंण में 27 अक्टूबर को आयोजित विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका खींचा। यह बजट मुख्य रूप से औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था पर केंद्रित है।
इसके साथ ही सरकार ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी प्रस्तावित किया है, जिससे राज्य का कुल बजट बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो गया है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पेश किया गया यह बजट राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की दिशा में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा, “रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने तथा सुविधाओं को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए हमने 30 से अधिक विशेष नीतियों पर काम किया है।” बजट तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ‘नागरिक-केंद्रित’ बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे अंतिम रूप देने से पहले युवाओं, महिलाओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और किसानों से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में उत्तराखंड की प्रगति को रेखांकित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य नवाचार को तेजी से अपना रहा है। बजट में आईटी के क्षेत्र में कई पहलों का जिक्र है, जिसमें राज्य के लिए एक नए और अत्याधुनिक डेटा सेंटर के निर्माण की योजना भी शामिल है।
बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है। 2026-27 के लिए बजटीय आवंटन पर उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सारा पैसा सही क्षेत्रों में, सही तरीके से निवेश हो और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। मैंने आपको पहले ही 2026-27 के आंकड़े बता दिए हैं। मैंने 18,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो अब 4,000 करोड़ रुपये और बढ़ जाएंगे।”
राज्य में चल रही प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति साझा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कई ‘गेम-चेंजिंग’ (निर्णायक) परियोजनाएं प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का काम लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसके साथ ही ‘चार धाम ऑल-वेदर रोड’ और ‘केदारनाथ-हेमकुंड रोपवे’ परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि केमरी सुकृति परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही जमीनी स्तर पर इसका काम शुरू हो जाएगा।
तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में नए निर्माण कार्यों के मास्टर प्लान पर काम आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मानसखंड परियोजना, शारदा कॉरिडोर, गोलज्यू कॉरिडोर, हरिद्वार परियोजना और गंगा कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं।
