उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा शनिवार देर रात जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की घोषणा की गई।
आदेश के अनुसार, डॉ. शर्मा की यह नई जिम्मेदारी उनके द्वारा विधिवत पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्तर पर नया नेतृत्व स्थापित होने जा रहा है।
12 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे डॉ. दिनेश शर्मा राजनीति और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में एक लंबा और प्रभावी अनुभव रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल (2017 से 2022) के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी बेहद कुशलता से संभाली थी।
इस अवधि में उनके पास उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार था। इससे पूर्व, उन्होंने 2006 और 2012 में लगातार दो बार लखनऊ के महापौर (मेयर) के रूप में भी जनता का विश्वास जीता था। राजनीतिक सफर के साथ-साथ उनका शैक्षणिक करियर भी उल्लेखनीय रहा है, जहां वे 1990 के दशक से लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में बतौर प्रोफेसर अध्यापन कार्य करते रहे हैं।
बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भारत की सुरक्षा और भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील और रणनीतिक माना जाता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही संवैधानिक और प्रशासनिक मुखिया की भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा तंत्र को चाक-चौबंद रखने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की निगरानी, बुनियादी ढांचे के तेज विकास, पर्यटन को नई दिशा देने और नाजुक पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने जैसे अहम विषयों पर उपराज्यपाल को केंद्र सरकार के साथ सीधा समन्वय स्थापित करना होता है।
अक्टूबर 2017 से इस पद पर नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) देवेंद्र कुमार जोशी आसीन थे। अब एक अनुभवी राजनेता और शिक्षाविद् के रूप में डॉ. दिनेश शर्मा की इस पद पर नियुक्ति को द्वीपसमूह के समग्र विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
