उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सैन्य सेवा से लौटने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनुकूल माहौल बनाने के साथ-साथ सेवानिवृत्त अग्निवीरों की सहायता के लिए एक समर्पित ‘अग्निवीर सेल’ की स्थापना की है।
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य में लागू किए गए सभी कानून और नीतियां विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। सरकार का निरंतर यह प्रयास है कि राज्य की महिलाएं न केवल खुद को सुरक्षित महसूस करें, बल्कि उन्हें एक ऐसा सकारात्मक माहौल भी मिले जो उनके सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण में सहायक हो।
पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष ‘अग्निवीर सेल’
सैन्य पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने एक समर्पित ‘अग्निवीर सेल’ का गठन किया है। यह सेल मुख्य रूप से उन अग्निवीरों के लिए कार्य करेगा जो अपना सैन्य कार्यकाल पूरा करने के बाद नागरिक जीवन (Civilian Life) में प्रवेश करेंगे।
- मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार पहले बैच के अग्निवीरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी सहायता प्रदान करना चाहती है।
- इस सहायता का मुख्य उद्देश्य सैन्य सेवा के बाद इन युवाओं को रोजगार खोजने और करियर के अन्य बेहतर अवसर तलाशने में मदद करना है।
- उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह पहल इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राज्य के अधिकांश परिवारों का सैन्य सेवा का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है, और सेना यहां की संस्कृति का अभिन्न अंग है।
अग्निपथ योजना और नागरिक जीवन में वापसी
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘अग्निपथ योजना’ के तहत, युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए ‘अग्निवीर’ के रूप में सेना में भर्ती किया जाता है। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के रूप में सेना में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिलता है।
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इस नए सेल का मुख्य उद्देश्य सैन्य कार्यकाल पूरा कर चुके शेष अग्निवीरों को नागरिक जीवन में सुगमता से ढलने में मदद करना है। यह पहल स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां एक ओर आधी आबादी (महिलाओं) को सुरक्षित और सशक्त बनाने पर जोर है, वहीं दूसरी ओर देश की रक्षा करने वाले अग्निवीरों को उनके भविष्य के करियर के लिए मजबूत आधार और मार्गदर्शन देने की तैयारी है।
