बीपीएससी पेपर लीक विवाद को लेकर पटना में मची अफरा-तफरी , पुलिस से भिड़ंत

पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है और पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बीच परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्र पिछले कई दिनों से गर्दानीबाग विरोध स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को यह आंदोलन शहर की सड़कों पर फैल गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेपी गोलंबर में लगे बैरिकेड तोड़ दिए और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। यह प्रदर्शन गर्दनीबाग में छात्रों द्वारा उठाई गई 15 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित किया गया है। छात्र-युवा संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की थी और बिहार भर के छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और युवाओं से बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की थी।

छात्रों की क्या मांगें हैं?

प्रदर्शनकारी अनियमितताओं और संभावित प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के साथ बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गार्डनीबाग में कई दिनों से आंदोलन जारी है, जिसमें छात्र सरकार और बीपीएससी पर परीक्षा के संचालन और पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताओं को दूर करने का दबाव बना रहे हैं। छात्र संगठन ने अपने व्यापक आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का प्रस्ताव रखा था। मंगलवार का विरोध प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई मांगों पर राज्य सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

सरकार ने पांच सदस्यीय पैनल की घोषणा की

बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच, बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर उठाई गई चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उपायों की घोषणा की है। सरकार ने परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के तरीकों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और यह अनियमितताओं को रोकने और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उपायों की समीक्षा करेगी। इस कदम का उद्देश्य छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करना और भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।