उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट को खत्म कर दिया है। इसके स्थान पर उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट लागू किया गया है।
सीएम धामी ने कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। नया एक्ट सभी माइनॉरिटी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान मान्यता प्रणाली लाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को आधुनिक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कौशल आधारित शिक्षा के साथ-साथ भारतीय मूल्यों वाली शिक्षा मिले।
123.79 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास
सोमवार को चंपावत में सीएम धामी ने 17 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 123.79 करोड़ रुपये है। इनमें ₹3.49 करोड़ की लागत से जिम कॉर्बेट ट्रेल भी शामिल है।
