उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नई चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव अपने तय समय (फरवरी-मार्च 2027) से पहले, दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि, अभी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस अटकल के पीछे मुख्य वजह:
- वर्ष 2026 की देशव्यापी जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है।
- जनगणना और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए प्रशासनिक मशीनरी, कर्मचारियों और जिला प्रशासन की जरूरत पड़ती है।
- दोनों प्रक्रियाओं के एक साथ होने से व्यावहारिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।
संवैधानिक स्थिति:
उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 15(2) के तहत चुनाव आयोग कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले (नवंबर 2026 के बाद) किसी भी समय चुनाव करा सकता है।
उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी 2027 की पहली तिमाही में चुनाव होने हैं। यदि आयोग फैसला करता है तो इन सभी राज्यों में जनवरी 2027 तक मतदान पूरा करने की कोशिश की जा सकती है।
राजनीतिक दलों ने इस संभावना को गंभीरता से लेते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि अभी तैयारियां सामान्य समय-सीमा के अनुसार ही चल रही हैं।
